International
oi-Sumit Jha
Top
Countries
for
Indian
Students:
भारत
से
विदेशों
में
जाकर
पढ़ाई
करने
का
रुझान
तेजी
से
बढ़
रहा
है,
जिसमें
अब
न
केवल
यूनिवर्सिटी,
बल्कि
स्कूल
स्तर
के
छात्र
भी
शामिल
हैं।
विदेश
मंत्रालय
(MEA)
द्वारा
संसद
के
शीतकालीन
सत्र
में
जारी
किए
गए
नए
आंकड़ों
से
यह
पता
चलता
है
कि
2025
तक
दुनिया
के
153
देशों
में
भारतीय
छात्रों
की
कुल
संख्या
18.8
लाख
को
पार
कर
जाएगी।
यह
पहली
बार
है
जब
स्कूल
स्तर
के
छात्रों
(6.28
लाख)
को
भी
शामिल
किया
गया
है,
जिससे
छात्र
की
वास्तविक
और
पूरी
तस्वीर
सामने
आई
है।
हालांकि,
यूनिवर्सिटी
और
उच्च
शिक्षा
के
छात्रों
की
संख्या
में
पिछले
साल
की
तुलना
में
गिरावट
(12.54
लाख)
दर्ज
की
गई
है,
जिसके
पीछे
प्रमुख
मेजबान
देशों
की
सख्त
नीतियां
और
कूटनीतिक
तनाव
मुख्य
कारण
हैं।
(AI
Image)
Indian
Students
Abroad
2025:
उच्च
शिक्षा
के
लिए
इन
देशों
में
सबसे
ज्यादा
बच्चे
- कनाडा:
4,27,085
छात्र - अमेरिका
(USA):
2,55,247
छात्र - यूनाइटेड
किंगडम
(UK):
1,73,190
छात्र - ऑस्ट्रेलिया:
1,38,579
छात्र - जर्मनी:
49,483
छात्र - रूस:
27,000
छात्र - किर्गिस्तान:
16,500
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में
भारतीय
स्कूली
छात्रों
की
संख्या
ज्यादा
- संयुक्त
अरब
अमीरात
(UAE):
2,47,325
छात्र - सऊदी
अरब:
75,000
छात्र - कुवैत:
50,000
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छात्रों
के
लिए
ये
तीन
देश
पसंदीदा
स्कूल
और
कॉलेज
दोनों
स्तरों
पर
भारतीय
छात्रों
के
आकर्षण
का
केंद्र
बने
शीर्ष
तीन
देश
हैं:
कनाडा,
जहाँ
4,27,085
छात्र
पढ़
रहे
हैं,
यह
उच्च
शिक्षा
का
सबसे
बड़ा
गंतव्य
है;
अमेरिका,
जहां
2,55,447
भारतीय
छात्र
मौजूद
हैं,
जो
उच्च
शिक्षा
के
लिए
दूसरा
प्रमुख
केंद्र
है;
और
संयुक्त
अरब
अमीरात
(UAE),
जहां
कुल
2,53,832
छात्र
हैं,
जिनमें
स्कूली
छात्रों
की
संख्या
बहुत
अधिक
है।
इन
देशों
में
भारतीय
छात्रों
की
संख्या
लगातार
सर्वाधिक
बनी
हुई
है।
यूनिवर्सिटी
में
पढ़ने
वाले
छात्रों
की
संख्या
में
गिरावट
जहां
कुल
छात्रों
की
संख्या
बढ़ी
है,
वहीं
कॉलेज
और
यूनिवर्सिटी
स्तर
पर
पढ़ने
वाले
छात्रों
की
संख्या
(2025
में
12.54
लाख)
में
2024
की
तुलना
में
(13.3
लाख)
गिरावट
आई
है।
इस
गिरावट
के
मुख्य
कारण
हैं:
भारत-कनाडा
कूटनीतिक
तनाव
जिसने
वीज़ा
प्रक्रिया
को
धीमा
किया;
अमेरिका
की
नई
सख्ती
और
आव्रजन
नियमों
में
अतिरिक्त
जांच;
ब्रिटेन
के
कड़े
स्टूडेंट
वीज़ा
और
डिपेंडेंट
नियम;
और
ऑस्ट्रेलिया
में
बढ़ी
हुई
वित्तीय
ज़रूरतें।
इन
नीतिगत
बदलावों
ने
मास्टर
कोर्स
और
अन्य
उच्च
शिक्षा
में
जाने
वाले
छात्रों
के
प्लान
को
प्रभावित
किया
है।
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