International
oi-Sumit Jha
Donald
Trump
Travel
Ban
1
January
2026:
राष्ट्रपति
डोनाल्ड
ट्रंप
ने
‘अमेरिका
फर्स्ट’
की
अपनी
नीति
को
और
कड़ा
करते
हुए
सुरक्षा
कारणों
से
कई
देशों
पर
यात्रा
प्रतिबंधों
का
जाल
बिछा
दिया
है।
1
जनवरी
से
प्रभावी
होने
वाले
इस
आदेश
के
तहत
अब
कुल
39
देश
अमेरिकी
पाबंदियों
के
दायरे
में
आ
गए
हैं।
वॉशिंगटन
में
हालिया
हमलों
और
सीरिया
में
अमेरिकी
सैनिकों
की
शहादत
के
बाद
ट्रंप
प्रशासन
ने
सुरक्षा
व्यवस्था
को
अभेद्य
बनाने
के
लिए
यह
कदम
उठाया
है।
यह
फैसला
स्पष्ट
संकेत
देता
है
कि
आने
वाले
समय
में
अमेरिका
में
प्रवेश
के
लिए
वीजा
जांच
की
प्रक्रिया
बेहद
जटिल
और
सख्त
होने
वाली
है।

(AI
Image)
1
January
2026
से
‘लॉकडाउन’:
सात
देशों
पर
पूर्ण
प्रतिबंध
ट्रंप
सरकार
ने
बुर्किना
फासो,
माली
और
सीरिया
समेत
सात
नए
क्षेत्रों
पर
पूर्ण
ट्रैवल
बैन
लगा
दिया
है।
अब
इन
देशों
के
नागरिकों
के
लिए
अमेरिकी
सपने
के
दरवाजे
लगभग
बंद
हो
जाएंगे।
विशेष
रूप
से
फिलिस्तीनी
यात्रा
दस्तावेजों
पर
भी
रोक
लगाई
गई
है।
प्रशासन
का
तर्क
है
कि
इन
देशों
में
पासपोर्ट
जारी
करने
की
कोई
ठोस
केंद्रीय
व्यवस्था
नहीं
है,
जिससे
आतंकवादी
तत्वों
के
घुसपैठ
का
खतरा
बढ़
गया
है।
1
जनवरी
से
यह
नई
व्यवस्था
पूरी
दुनिया
के
लिए
लागू
हो
जाएगी।
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Card
लॉन्च
पर
Trump
का
बड़ा
बयान,
US
राष्ट्रपति
ने
क्यों
कहा
कि
भारतीय
छात्रों
को
लौटना
पड़ता
है?
Countries
banned
from
US
travel:
15
और
देश
रडार
पर
पूर्ण
प्रतिबंधों
के
साथ-साथ
ट्रंप
प्रशासन
ने
नाइजीरिया,
तंजानिया
और
जिम्बाब्वे
जैसे
15
देशों
पर
आंशिक
एंट्री
रेस्ट्रिक्शन
लगाए
हैं।
इन
देशों
को
वीजा
ओवरस्टे
(समय
सीमा
से
अधिक
रुकना)
और
लचर
वीजा
चेकिंग
प्रणाली
के
आधार
पर
चिन्हित
किया
गया
है।
इसका
मतलब
यह
है
कि
इन
देशों
के
कुछ
विशेष
श्रेणियों
के
नागरिकों
को
ही
अमेरिका
में
प्रवेश
की
अनुमति
मिलेगी।
यह
कदम
सुरक्षा
के
साथ-साथ
अमेरिका
के
इमिग्रेशन
सिस्टम
को
सुधारने
की
एक
बड़ी
कोशिश
के
तौर
पर
देखा
जा
रहा
है।
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है
ट्रम्प
प्रशासन
की
नई
ग्रीन
कार्ड
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के
लिए
फिर
बढ़ेंगी
मुश्किलें?
US
visa
rules:
हालिया
सुरक्षा
हमले
और
ट्रंप
की
आक्रामक
कार्रवाई
इस
सख्त
फैसले
के
पीछे
वॉशिंगटन
और
सीरिया
में
हुई
हालिया
हिंसक
घटनाएं
हैं।
नवंबर
में
एक
अफगान
शरणार्थी
द्वारा
अमेरिकी
जवानों
की
हत्या
और
दिसंबर
में
आईएस
के
हमले
ने
ट्रंप
प्रशासन
को
अपनी
नीति
बदलने
पर
मजबूर
कर
दिया।
व्हाइट
हाउस
का
मानना
है
कि
शरणार्थी
या
वीजा
के
नाम
पर
सुरक्षा
में
सेंध
लगाने
वालों
को
रोकने
के
लिए
अब
कड़े
प्रहार
की
जरूरत
है।
ट्रंप
का
यह
रुख
सुरक्षा
चिंताओं
को
आव्रजन
नीति
के
केंद्र
में
रखने
की
पुष्टि
करता
है।
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79
की
उम्र
में
ट्रंप
इस
लेडी
पर
पिघले
किसके
लिए
खुले
रहेंगे
दरवाजे?
इतने
कड़े
प्रतिबंधों
के
बावजूद
प्रशासन
ने
कुछ
मानवीय
और
रणनीतिक
पहलुओं
का
ध्यान
रखा
है।
ग्रीन
कार्ड
धारकों,
मौजूदा
वीजा
धारकों,
राजनयिकों
और
अंतरराष्ट्रीय
खिलाड़ियों
को
इस
प्रतिबंध
से
मुक्त
रखा
गया
है।
साथ
ही,
राष्ट्रीय
हित
में
महत्वपूर्ण
व्यक्तियों
को
‘केस-बाय-केस’
छूट
का
प्रावधान
भी
दिया
गया
है।
तुर्कमेनिस्तान
एकमात्र
ऐसा
देश
बनकर
उभरा
है
जिसे
आंशिक
राहत
मिली
है।
हालांकि,
आम
नागरिकों
के
लिए
परिवार
आधारित
वीजा
मिलने
की
प्रक्रिया
अब
पहले
से
कहीं
अधिक
चुनौतीपूर्ण
हो
जाएगी।

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