International
oi-Sumit Jha
What
is
CPEC
in
Hindi:
भारत
और
चीन
के
बीच
बढ़ते
तनाव
के
केंद्र
में
एक
बार
फिर
‘शक्सगाम
घाटी’
और
‘CPEC’
(चीन-पाकिस्तान
आर्थिक
गलियारा)
आ
गए
हैं।
शक्सगाम
घाटी
वह
रणनीतिक
इलाका
है
जिसे
पाकिस्तान
ने
1963
में
अवैध
रूप
से
चीन
को
‘गिफ्ट’
कर
दिया
था।
वर्तमान
में
चीन
इस
विवादित
भूमि
का
उपयोग
CPEC
के
तहत
पाकिस्तान
तक
एक
पक्की
सड़क
बनाने
के
लिए
कर
रहा
है।
भारत
ने
इसे
अपनी
संप्रभुता
का
खुला
उल्लंघन
बताते
हुए
कड़ा
ऐतराज
जताया
है।
आखिर
क्या
है
CPEC
प्रोजेक्ट
की
वो
इनसाइड
स्टोरी,
जिसके
लिए
चीन
भारत
की
जमीन
पर
अपना
दावा
ठोक
रहा
है
और
पाकिस्तान
अपनी
जमीन
का
सौदा
कर
चुका
है?
क्या
है
CPEC?
ड्रैगन
का
‘मास्टर
प्लान’
चीन-पाकिस्तान
आर्थिक
गलियारा
(CPEC)
चीन
की
महत्वाकांक्षी
‘बेल्ट
एंड
रोड
इनिशिएटिव’
(BRI)
का
सबसे
महत्वपूर्ण
हिस्सा
है।
यह
लगभग
3000
किलोमीटर
लंबा
प्रोजेक्ट
है,
जो
चीन
के
शिनजियांग
प्रांत
को
पाकिस्तान
के
ग्वादर
पोर्ट
से
जोड़ता
है।
चीन
इस
रास्ते
का
उपयोग
अरब
सागर
तक
सीधी
पहुंच
बनाने
के
लिए
करना
चाहता
है,
ताकि
उसे
व्यापार
और
तेल
की
आपूर्ति
के
लिए
मलक्का
जलडमरूमध्य
पर
निर्भर
न
रहना
पड़े।
भारत
इसे
अवैध
मानता
है
क्योंकि
यह
भारतीय
क्षेत्र
(PoK)
से
गुजरता
है।
ये
भी
पढे़ं:
Shaksgam
Valley:
भारत-चीन
के
बीच
कितना
पुराना
है
शक्सगाम
घाटी
विवाद?
समझें
पूरा
टाइमलाइन
और
इतिहास
शक्सगाम
घाटी
CPEC
के
क्यों
है
महत्वपूर्ण?
शक्सगाम
घाटी
चीन
के
CPEC
(चीन-पाकिस्तान
आर्थिक
गलियारा)
के
लिए
सामरिक
और
भौगोलिक
दृष्टि
से
“प्रवेश
द्वार”
की
तरह
है।
यह
घाटी
चीन
के
शिनजियांग
प्रांत
को
सीधे
पाक-अधिकृत
कश्मीर
(PoK)
से
जोड़ती
है,
जिससे
चीन
को
एक
वैकल्पिक
और
छोटा
सुरक्षित
रास्ता
मिलता
है।
कनेक्टिविटी:
इसके
जरिए
चीन
काराकोरम
दर्रे
के
उत्तर
में
एक
‘ऑल-वेदर’
सड़क
बना
रहा
है,
जो
व्यापार
और
सैन्य
रसद
को
आसान
बनाती
है।
भारत
की
घेराबंदी:
यह
इलाका
सियाचिन
ग्लेशियर
के
बिल्कुल
बगल
में
है,
जिससे
चीन
को
भारत
की
हर
सैन्य
हलचल
पर
नजर
रखने
की
ऊंचाई
मिलती
है।
स्थायी
कब्जा:
CPEC
के
बुनियादी
ढांचे
का
निर्माण
करके
चीन
इस
विवादित
भूमि
पर
अपने
‘अवैध
दावे’
को
अंतरराष्ट्रीय
स्तर
पर
वैध
दिखाने
की
कोशिश
कर
रहा
है।
Shaksgam
Valley
dispute
2026:
पाकिस्तान
का
वो
‘अवैध’
उपहार
शक्सगाम
घाटी
सामरिक
रूप
से
दुनिया
के
सबसे
महत्वपूर्ण
क्षेत्रों
में
से
एक
है।
1948
में
पाकिस्तान
ने
इस
पर
अवैध
कब्जा
किया
था
और
1963
के
एक
विवादित
समझौते
में
इसे
चीन
को
सौंप
(Pakistan
gifted
Shaksgam
to
China)
दिया।
दिल्ली
से
करीब
तीन
गुना
बड़े
इस
इलाके
पर
चीन
अब
अपना
हक
जता
रहा
है।
चीनी
विदेश
मंत्रालय
की
प्रवक्ता
माओ
निंग
का
ताजा
बयान
कि,
यह
इलाका
चीन
का
हिस्सा
है,
भारत
की
क्षेत्रीय
अखंडता
को
सीधी
चुनौती
है।
भारत
ने
स्पष्ट
किया
है
कि
1963
का
वह
समझौता
कानूनी
रूप
से
शून्य
है।
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Shaksgam
valley
Explainer:
शक्सगाम
घाटी
कहां
है,
जिसपर
भारत-चीन
भिड़
गए?
पाकिस्तान
कैसे
बन
गया
तीसरा
खिलाड़ी
भारत
का
कड़ा
स्टैंड
भारत
ने
हमेशा
इस
इलाके
में
किसी
भी
विदेशी
निर्माण
का
विरोध
किया
है।
9
जनवरी
2026
को
भारतीय
विदेश
मंत्रालय
ने
चीन
के
कंट्रोल
को
‘अवैध
कब्जा’
करार
दिया।
भारत
का
तर्क
है
कि
पूरा
जम्मू-कश्मीर
और
लद्दाख
भारत
का
अभिन्न
हिस्सा
है,
इसलिए
पाकिस्तान
को
इस
जमीन
का
सौदा
करने
का
कोई
हक
नहीं
था।
वैश्विक
मंच
पर
भी
भारत
ने
CPEC
को
संप्रभुता
का
उल्लंघन
बताते
हुए
इसे
एक
‘औपनिवेशिक
परियोजना’
करार
दिया
है,
जो
पाकिस्तान
को
चीन
का
कर्जदार
बना
रही
है।
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