International
oi-Bhavna Pandey
अमेरिकी
राष्ट्रपति
डोनाल्ड
ट्रंप
19
अमेरिकी
सांसदों
को
एक
लेटर
लिखा
है।
इस
लेटर
में
सांसदों
ने
भारत-अमेरिका
की
“महत्वपूर्ण
साझेदारी”
को
“फिर
से
स्थापित
और
सुधारने”
के
लिए
कहा
है।
इस
पत्र
पर
डेबोरा
रॉस,
रो
खन्ना,
ब्रैड
शेरमैन,
सिडनी
कैमलगर-डोव,
राजा
कृष्णमूर्ति
और
प्रमिला
जयपाल
सहित
कई
प्रमुख
डेमोक्रेटिक
नेताओं
के
हस्ताक्षर
थे।
है
कि
किसी
भी
रिपब्लिकन
सांसद
ने
इस
पर
हस्ताक्षर
नहीं
किए।
कांग्रेस
सदस्यों
ने
चेतावनी
दी
कि
अमेरिकी
राष्ट्रपति
द्वारा
हाल
ही
में
की
गई
टैरिफ
वृद्धि,
जिसने
भारतीय
वस्तुओं
पर
शुल्क
को
50
प्रतिशत
तक
बढ़ा
दिया
है,
ने
भारत
के
साथ
संबंधों
को
कमजोर
किया
है
और
अमेरिकी
उपभोक्ताओं
तथा
निर्माताओं
दोनों
को
नुकसान
पहुंचाया
है।
उन्होंने
लिखा,
“हम
कांग्रेस
के
उन
सदस्यों
के
रूप
में
लिख
रहे
हैं
जो
बड़े,
जीवंत
भारतीय-अमेरिकी
समुदायों
वाले
जिलों
का
प्रतिनिधित्व
करते
हैं,
जिनके
भारत
के
साथ
मजबूत
पारिवारिक,
सांस्कृतिक
और
आर्थिक
संबंध
हैं।
आपके
प्रशासन
द्वारा
हाल
की
कार्रवाइयों
ने
दुनिया
के
सबसे
बड़े
लोकतंत्र
के
साथ
संबंधों
में
तनाव
पैदा
किया
है,
जिससे
दोनों
देशों
के
लिए
नकारात्मक
परिणाम
सामने
आए
हैं।
हम
आपसे
इस
महत्वपूर्ण
साझेदारी
को
फिर
से
स्थापित
और
सुधारने
के
लिए
तत्काल
कदम
उठाने
का
आग्रह
करते
हैं।”
सांसदों
ने
ट्रंप
से
अपनी
टैरिफ
नीति
की
“समीक्षा”
करने
और
“भारतीय
नेतृत्व
के
साथ
संवाद”
जारी
रखने
का
आह्वान
किया,
इस
बात
पर
जोर
दिया
कि
आगे
का
रास्ता
“टकराव
नहीं,
बल्कि
पुनर्मूल्यांकन
की
मांग
करता
है।”
पत्र
में
आगे
कहा
गया
कि
50
प्रतिशत
टैरिफ
ने
“अमेरिकी
उपभोक्ताओं
के
लिए
कीमतें
बढ़ाई
हैं”
और
“उन
जटिल
आपूर्ति
श्रृंखलाओं
को
नुकसान
पहुँचाया
है
जिन
पर
अमेरिकी
कंपनियाँ
उत्पादों
को
बाजार
में
लाने
के
लिए
निर्भर
करती
हैं।”
उन्होंने
भारत-अमेरिका
व्यापार
साझेदारी
को
“असाधारण
रूप
से
महत्वपूर्ण”
बताया,
जो
“दोनों
देशों
में
लाखों
नौकरियों”
का
समर्थन
करती
है।
पत्र
में
कहा
गया,
“अमेरिकी
निर्माता
सेमीकंडक्टर
से
लेकर
स्वास्थ्य
सेवा,
ऊर्जा
और
अन्य
क्षेत्रों
में
प्रमुख
इनपुट
के
लिए
भारत
पर
निर्भर
करते
हैं।
भारत
में
निवेश
करने
वाली
अमेरिकी
कंपनियों
को
दुनिया
के
सबसे
तेजी
से
बढ़ते
उपभोक्ता
बाजारों
में
से
एक
तक
पहुँच
भी
मिलती
है,
जबकि
भारतीय
कंपनियों
ने
अमेरिका
में
अरबों
डॉलर
का
निवेश
किया
है,
जिससे
हमारे
प्रतिनिधित्व
वाले
समुदायों
में
नई
नौकरियाँ
और
अवसर
पैदा
करने
में
मदद
मिली
है।
यह
अंधाधुंध
टैरिफ
वृद्धि
इन
संबंधों
को
खतरे
में
डालती
है,
अमेरिकी
परिवारों
के
लिए
लागत
बढ़ाती
है,
अमेरिकी
कंपनियों
की
वैश्विक
स्तर
पर
प्रतिस्पर्धा
करने
की
क्षमता
को
कमजोर
करती
है,
और
अभूतपूर्व
नवाचार
तथा
सहयोग
को
कम
करती
है।”
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