China New Social Media Rule: चीन का नया सोशल मीडिया रुल! अब बिना डिग्री इन्फ्लुएंसर नहीं दे पाएंगे फर्जी ज्ञान | China New Social Media Rule Influencer Fake Experts Ban No Expert Opinion Without Degree Latest News

International

oi-Puja Yadav

China
New
Social
Media
Rule
:
सोशल
मीडिया
पर
फैल
रही
गलत
जानकारियों
और
“फेक
एक्सपर्ट्स”
पर
नकेल
कसने
के
लिए
चीन
ने
एक
सख्त
कानून
लागू
किया
है।
अब
कोई
भी
सोशल
मीडिया
इन्फ्लुएंसर
या
कंटेंट
क्रिएटर
अगर
स्वास्थ्य
(Medicine),
कानून
(Law),
वित्त
(Finance)
या
शिक्षा
(Education)
जैसे
गंभीर
विषयों
पर
कंटेंट
बनाएगा,
तो
उसके
पास
उस
क्षेत्र
में
डिग्री
या
Expertise
होना
अनिवार्य
होगा।

अगर
कोई
बिना
योग्यता
के
इन
विषयों
पर
बोलता
या
सलाह
देता
पाया
गया,
तो
उस
पर
100,000
युआन
(करीब
₹11.6
लाख)
तक
का
जुर्माना
लगाया
जा
सकता
है।

क्या
कहता
है
नया
कानून
?

चीन
की
इंटरनेट
नियामक
संस्था
Cyberspace
Administration
of
China
(CAC)
ने
“Regulations
on
the
Accountability
of
Internet
Content
Creators
for
Professional
Topics”
नाम
से
नए
नियम
जारी
किए
हैं।

इन
नियमों
के
तहत
-कोई
भी
सोशल
मीडिया
क्रिएटर
अगर
चिकित्सा,
कानून,
वित्त
या
शिक्षा
जैसे
गंभीर
विषयों
पर
कंटेंट
बनाना
चाहता
है,
तो
उसे
अपनी
शैक्षणिक
डिग्री,
प्रोफेशनल
लाइसेंस
या
सरकारी
मान्यता
प्राप्त
सर्टिफिकेट
प्रस्तुत
करना
होगा।

सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म्स
जैसे
Douyin
(TikTok
का
चीनी
संस्करण),
Weibo
और
Bilibili
को
इन
क्रिएटर्स
की
योग्यता
जांचनी
होगी।
प्लेटफॉर्म्स
को
ऐसे
कंटेंट
पर
डिस्क्लेमर
और
सोर्स
दिखाने
होंगे
तथा
नियमों
का
उल्लंघन
करने
वाले
अकाउंट्स
को
हटाना
या
निलंबित
करना
होगा।

क्या
है
सजा
और
जुर्माना?

CAC
द्वारा
जारी
गाइडलाइंस
के
मुताबिक
–

• नियम
  तोड़ने
  पर
  कंटेंट
  हटाया
  जा
  सकता
  है,
• अकाउंट
  सस्पेंड
  किया
  जा
  सकता
  है,
• और
  ₹11
  लाख
  (100,000
  युआन)
  तक
  का
  जुर्माना
  लगाया
  जा
  सकता
  है।
• यह
  नियम
  25
  अक्टूबर
  को
  CAC
  के
  आधिकारिक
  पोर्टल
  पर
  प्रकाशित
  किए
  गए
  थे
  और
  तुरंत
  प्रभाव
  से
  लागू
  कर
  दिए
  गए
  हैं।

गलत
जानकारी
पर
कसेगा
नकेल?

चीन
ने
यह
कदम
इसलिए
उठाया
है
ताकि
इंटरनेट
पर
फैल
रही
गलत
सूचनाओं
(misinformation)
और
फर्जी
सलाहों
को
रोका
जा
सके।
अक्सर
इन्फ्लुएंसर
बिना
किसी
पेशेवर
पृष्ठभूमि
के
चिकित्सा,
कानून
या
निवेश
जैसे
संवेदनशील
मुद्दों
पर
सलाह
देते
हैं,
जिससे
लोगों
को
नुकसान
उठाना
पड़ता
है।
इस
कानून
के
जरिए
चीन
दुनिया
का
शायद
पहला
देश
बन
गया
है
जिसने
“इन्फ्लुएंसर
सर्टिफिकेशन
सिस्टम”
को
कानूनी
रूप
से
लागू
किया
है।

हालांकि
इस
कानून
को
लेकर
सोशल
मीडिया
पर
कई
आलोचनाएं
भी
सामने
आई
हैं।
कुछ
लोगों
ने
इसे
“कम्युनिस्ट
एब्सर्डिटी”
और
“स्पीच
एग्जाम”
बताया।
कई
यूजर्स
ने
कहा
कि
यह
कानून
अभिव्यक्ति
की
स्वतंत्रता
(freedom
of
speech)
को
सीमित
करता
है।
कुछ
ने
तो
इसे
चीन
के
“North
Korea-ification”
की
दिशा
में
एक
और
कदम
बताया।

किस
पर
पड़ेगा
असर?

टेक
आउटलेट
की
रिपोर्ट
के
अनुसार,स्वास्थ्य
और
वित्त
जैसे
क्षेत्रों
में
काम
करने
वाले
करीब
90%
इन्फ्लुएंसर
इस
नए
नियम
से
प्रभावित
हो
सकते
हैं।
अब
ऐसे
क्रिएटर्स
के
पास
दो
विकल्प
होंगे
–

या
तो
किसी
प्रमाणित
विशेषज्ञ
के
साथ
मिलकर
कंटेंट
बनाएं,
या
फिर
लाइफस्टाइल,
फूड
या
मनोरंजन
जैसे
सामान्य
विषयों
पर
फोकस
करें।

क्या
हर
व्लॉगर
पर
लागू
होगा
यह
नियम?

CAC
ने
स्पष्ट
किया
है
कि
यह
नियम
केवल
“प्रोफेशनल
या
सीरियस
टॉपिक्स”
पर
लागू
होंगे।
जैसे
-अगर
कोई
व्लॉगर
स्ट्रीट
फूड
का
रिव्यू
करता
है
या
यात्रा
ब्लॉग
बनाता
है,
तो
कोई
पाबंदी
नहीं
होगी।लेकिन
अगर
वह
कहे
कि
“यह
खाना
कैंसर
ठीक
कर
सकता
है”
–
तो
उस
पर
कार्रवाई
होगी।

चीन
का
यह
कानून
सोशल
मीडिया
पर
फैल
रही
फेक
न्यूज़
और
झूठे
दावों
के
खिलाफ
एक
कड़ा
कदम
माना
जा
रहा
है।
हालांकि,
इसने
यह
बहस
भी
छेड़
दी
है
कि
“गलत
सूचना
को
रोकना
और
अभिव्यक्ति
की
स्वतंत्रता
के
बीच
संतुलन”
कैसे
बनाया
जाए।