Pakistan की 6% GDP डकार गए आर्मी अफसर और नेता! IMF की रिपोर्ट में खुली सभी की पोल | Pakistan: imf-report-elite-class-army-politician-corruption-state-capture

International

oi-Siddharth Purohit

Pakistan:
International
Monetary
Fund
(IMF)
के
नए
आकलन
में
साफ
कहा
गया
है
कि
पाकिस्तान
आज
जिस
बुरे
आर्थिक
हाल
में
है,
उसकी
जड़
भ्रष्टाचार
है,
जो
“स्टेट
कैप्चर”
के
कारण
पैदा
हुआ
है।
“स्टेट
कैप्चर”
मतलब-सार्वजनिक
नीतियों
को
सत्ता
और
पैसे
वाले
कुछ
खास
लोग
अपने
हित
के
लिए
मोड़
लेते
हैं।
नवंबर
2025
में
जारी
‘शासन
और
भ्रष्टाचार
नैदानिक
मूल्यांकन
(GCDA)’
रिपोर्ट
में
बताया
गया
है
कि
पाकिस्तान
की
तमाम
संस्थाएं
कानून
लागू
कराने
और
जनता
के
संसाधनों
की
रक्षा
करने
में
बेहद
कमजोर
हैं।

भ्रष्टाचार
को
बताया
“बर्बाद
कर
देने
वाला”

186
पन्नों
की
इस
रिपोर्ट
में
भ्रष्टाचार
को
“बर्बाद
कर
देने
वाला”
बताया
गया
है-
यानी
यह
न
सिर्फ
खत्म
नहीं
होता
बल्कि
धीरे-धीरे
पूरे
सिस्टम
को
खा
जाता
है।
रिपोर्ट
कहती
है
कि
इससे
बाजार
बिगड़ते
हैं,
जनता
का
भरोसा
गिरता
है
और
आर्थिक
स्थिरता
टूटती
है।

IMF
ने
साफ
चेतावनी
दी
है
कि
अगर
“एलीट
क्लास
का
VIP
ट्रीटमेंट-
खत्म
नहीं
हुआ,
तो
पाकिस्तान
की
अर्थव्यवस्था
सुधर
ही
नहीं
सकती।

सबसे
बड़ा
नुकसान
पहुंचाने
वाली
संस्थाएं

रिपोर्ट
बताती
है
कि
भ्रष्टाचार
सरकार
के
हर
स्तर
पर
है,
लेकिन
सबसे
खतरनाक
हिस्सा
वे
संस्थाएं
हैं
जो
बड़े
आर्थिक
क्षेत्रों
को
कंट्रोल
करती
हैं-
खासकर
सरकारी
कंपनियां
या
उनसे
जुड़ी
संस्थाएं।

IMF
कहता
है
कि
अगर
इन
संस्थाओं
में
सुधार
आ
जाए
और
जवाबदेही
बढ़े,
तो
पाकिस्तान
की

GDP-जो
2024
में
$340
बिलियन
थी-काफी
बढ़
सकती
है।

IMF
का
अनुमान-GDP
में
5%
से
6.5%
तक
उछाल

रिपोर्ट
में
दावा
है
कि

अगर
पाकिस्तान
अगले
पांच
सालों
में
सॉलिड
शासन
सुधार
लागू
करता
है,
तो
उसकी

GDP
में
5%
से
6.5%
तक
की
बढ़त
हो
सकती
है।
ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी
के
प्रोफेसर
स्टीफन
डर्कॉन
भी
कहते
हैं
कि
कानूनों
और
जवाबदेही
को
लागू
न
कर
पाना
देश
की
आर्थिक
क्षमता
को
नष्ट
कर
रहा
है।

IMF
से
25
बार
कर्ज
ले
चुका
पाक

IMF
रिपोर्ट
के
अनुसार,
पाकिस्तान
1958
से
अब
तक
25
बार

IMF
से
कर्ज
ले
चुका
है-
जो
इसे
दुनिया
में
सबसे
ज्यादा

IMF
कर्ज
लेने
वाले
देशों
की
सूची
में
डाल
देता
है।
हर
सरकार-चाहे
सेना
की
हो
या
नागरिक-IMF
पर
निर्भर
रही
है।
यह
पाकिस्तान
के
बार-बार
आने
वाले
भुगतान
संकट
को
दिखाता
है।

वर्तमान
IMF
कार्यक्रम
और
डिफॉल्ट
का
खतरा

यह
रिपोर्ट
उस
समय
आई
है
जब
पाकिस्तान
IMF
बोर्ड
से
$1.2
बिलियन
की
अगली
किस्त
की
मंजूरी
का
इंतजार
कर
रहा
है।
यह
37
महीने
के
$7
बिलियन
के
IMF
कार्यक्रम
का
हिस्सा
है।
पाकिस्तान
2023
में
डिफॉल्ट
होने
की
कगार
पर
था,
लेकिन
नौ
महीने
के
IMF
पैकेज
को
बढ़ाकर
देश
को
बचाया
गया,
जिसके
बाद
मौजूदा
37
महीने
का
कार्यक्रम
शुरू
हुआ।

पाकिस्तान
का
खराब
वैश्विक
स्कोर

GCDA
बताता
है
कि
पाकिस्तान
लगातार
दुनिया
के
सबसे
कमजोर
देशों
में
शामिल
रहा
है,
खासकर
शासन
और
भ्रष्टाचार
नियंत्रण
के
मामले
में।
2015-2024
के
बीच
भ्रष्टाचार
नियंत्रण
स्कोर
लगभग
नहीं
बदला-
यानी
कोई
सुधार
नहीं
हुआ।

IMF:
पाकिस्तान
में
भ्रष्टाचार
बना
एक
“सिस्टम”

रिपोर्ट
कहती
है
कि
पाकिस्तान
में
भ्रष्टाचार
एक
“आदत”
नहीं
बल्कि
शासन
का
असली
तरीका
बन
गया
है।
राज्य
तंत्र
का
उपयोग
आम
जनता
की
कीमत
पर
खास
लोगों
को
अमीर
बनाने
के
लिए
किया
जाता
है।

एलीट
क्लास
कर
रहा
अरबों
डॉलर
का
भ्रष्टाचार

रिपोर्ट
के
अनुसार,
सब्सिडी,
टैक्स
रियायतें
और
बड़े
सरकारी
कॉन्ट्रैक्ट
कुछ
चुनिंदा
लोगों
को
दिए
जाते
हैं,
जिससे
हर
साल
अरबों
डॉलर
की
आर्थिक
हानि
होती
है।
कर
चोरी
और
रेगुलेटर
कैप्चर
असल
प्राइवेट
निवेश
को
रोकते
हैं।
ये
निष्कर्ष
2021
की

UNDP
रिपोर्ट
से
मेल
खाते
हैं,
जिसमें
बताया
गया
था
कि
अभिजात
वर्ग
को
मिले
फायदे
पाकिस्तान
की
अर्थव्यवस्था
के
6%
के
बराबर
हैं।
यानि
हाल
यही
रहा
तो
पाकिस्तान
की

GDP
6%
तक
लुढ़क
सकती
है।

“एलीट
क्लास
का
कब्जा”
पुरानी
परंपरा

LUMS
के
एसोसिएट
प्रोफेसर
अली
हसनैन
कहते
हैं
कि
IMF
के
निष्कर्ष
बिल्कुल
सही
हैं
लेकिन
नई
बात
नहीं
हैं।
पहले
भी
कई
अध्ययन
दिखा
चुके
हैं
कि
पाकिस्तान
में
जमीन,
कर्ज,
शुल्क
और
नियामक
छूट
राजनीतिक
रिश्तों
पर
निर्भर
करती
है।

सत्ता
में
बैठे
लोग
बनाते
हैं
मनमाने
नियम

IMF
की
रिपोर्ट
वही
दोहराती
है
जो
घरेलू
संस्थाएं
पहले
भी
कह
चुकी
हैं-
कि
शक्तिशाली
लोग
अपने
लाभ
के
लिए
नियम
तय
करते
हैं।
2023
में
टैक्स
छूटों
के
कारण
पाकिस्तान
को

GDP
के
4.61%
के
बराबर
नुकसान
हुआ।

SIFC
पर
पारदर्शिता
की
कमी
के
आरोप

रिपोर्ट
सरकारी
कॉन्ट्रैक्ट्स
में

VIP
ट्रीटमेंट
खत्म
करने
और

SIFC
में
पारदर्शिता
बढ़ाने
की
मांग
करती
है।

SIFC-जो
निवेश
बढ़ाने
के
लिए
2023
में
बनाई
गई
थी-पर
लगातार
“पारदर्शिता
की
कमी”
के
आरोप
लगते
रहे
हैं।

IMF
कहता
है
कि

SIFC
के
कई
अधिकारियों
को
मिली
कानूनी
छूट
एक
बड़ी
समस्या
है।

न्यायपालिका-सबसे
बड़ी
बाधा

रिपोर्ट
बताती
है
कि
पाकिस्तान
की
अदालतें
20
लाख
से
अधिक
लंबित
मामलों
से
जूझ
रही
हैं।
सिर्फ
2023
में
सुप्रीम
कोर्ट
के
पेंडिंग
केसों
में
7%
की
बढ़ोतरी
हुई।

संवैधानिक
संशोधनों
पर
बड़ा
विवाद

पिछले
12
महीनों
में
किए
गए
दो
संवैधानिक
संशोधनों
को
कानूनी
समुदाय
ने
“संवैधानिक
आत्मसमर्पण”
कहा
है।
आलोचकों
का
कहना
है
कि
इससे
सुप्रीम
कोर्ट
की
शक्तियां
घटेंगी
और
कार्यपालिका
को
ज्यादा
नियंत्रण
मिलेगा।

भ्रष्टाचार
विरोधी
एजेंसियां
भी
भ्रष्ट

NAB
और

FIA-दोनों
पर
राजनीतिक
आधार
पर
मामलों
को
चुनने
के
आरोप
हैं।

NAB
कहता
है
कि
उसने
जनवरी
2023
से
दिसंबर
2024
के
बीच
5.3
ट्रिलियन
रुपये
($17
बिलियन)
बरामद
किए-
लेकिन
रिपोर्ट
कहती
है
कि
इसकी
दोषसिद्धि
दर
अब
भी
बेहद
कम
है।
मतलब
जिन
पर
भ्रष्टाचार
रोकने
का
जिम्मा
है
वे
खुद
इसमें
लिप्त
हैं।

राजनीतिक
है
समस्या

विशेषज्ञ
कहते
हैं
कि
पाकिस्तान
की
मौजूदा
आर्थिक
और
भ्रष्टाचार
की
समस्या
राजनीतिक
है।
जब
तक
राजनीतिक
प्रोत्साहन
नहीं
बदलेंगे,
अभिजात्य
कब्जा
खत्म
नहीं
होगा।
जावेद
का
कहना
है
कि
नीति
डिज़ाइन
करने
वाले
लोग
भी
उसी
अभिजात्य
ढांचे
का
हिस्सा
हैं,
जिससे
नीतियां
बदलने
में
मुश्किल
होती
है।

कमेटी
और
काउंसिल
के
जाल
में
फंसा
पाक

हसनैन
कहते
हैं
कि
पाकिस्तान

committees
और

councils
के
जाल
में
फंसा
हुआ
है।
जरूरत
है
एक
ऐसी
योजना
की
जिसके
साफ
लक्ष्य
हों,
टाइमलाइन
हो
और
जिसकी
प्रगति
हर
महीने
प्रकाशित
हो।
जावेद
कहते
हैं
कि
सरकारी
खरीद
प्रणाली
पैसे
के
सही
उपयोग
पर
नहीं
बल्कि
“सबसे
कम
बोली”
पर
चलती
है,
जिससे
काम
क्वॉलिटी
लोगों
को
नहीं
मिलता।
इस
सिस्टम
को
तुरंत
मॉडर्न
बनाने
की
जरूरत
है।

पूरी
अर्थव्यवस्था
को
बदलने
का
समय
आ
गया
है

अंत
में
विशेषज्ञ
कहते
हैं-
अगर
पाकिस्तान
को
एक
पारदर्शी,
मजबूत
और
फलती-फूलती
अर्थव्यवस्था
चाहिए,
तो
पूरे
आर्थिक
ढांचे
को
बदलना
ही
होगा।

इस
खबर
पर
आपकी
क्या
राय
है,
हमें
कमेंट
में
बताएं।

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