Pollution Budget 2026: पॉल्यूशन पर चिल्लर खर्च कर रही सरकार! हर साल 20 लाख मौतें और बजट इतना कम? | Pollution Budget 2026: delhi-aqi-government-environment-ministry-failure-news-hindi

International

oi-Siddharth Purohit

Pollution
Budget
2026:
भारत
की
हवा
हर
बीतते
साल
के
साथ
और
ज्यादा
प्रदूषित
और
जहरीली
होती
जा
रही
है।
पहले
केंद्र
में
बीजेपी
और
दिल्ली
में
आम
आदमी
पार्टी
के
बीच
मतभेद
होते
थे।
लेकिन
अब
केंद्र,
दिल्ली
और
MCD
तीनों
में
ही
बीजेपी
काबिज
है।
बावजूद
इसके,
इस
सीजन
में
प्रदूषण
700
के
आंकड़े
के
पार
गया।

वहीं
सरकार
से
कोई
जिम्मेदारी
वाले
बयान
नहीं
आए।
उम्मीद
थी
कि
बजट
में
प्रदूषण
को
एक
अलग
और
गंभीर
मुद्दा
मानकर
बजट
मिलेगा।
लेकिन
सरकार
कि
बेरुखी
जारी
किए
बजट
में
साफ
दिखी।
दूसरी
तरफ,
बात
दिल्ली
से
दूर
अब
देश
के
दूसरे
शहरों
की
हवा
तक
पहुंच
गई
है,
लेकिन
सरकार
का
रवैया
सुस्त
रहा।

बजट
में
साफ
हवा
के
अधिकार
को
ठेंगा!

साल
2026-27
के
बजट
में
पॉल्यूशन
कंट्रोल
के
लिए
केवल
1,091
करोड़
रुपये
आवंटित
किए
गए
हैं,
जो
पिछले
साल
के
1,300
करोड़
रुपये
से
भी
कम
है।
यह
बजटीय
कमी
बिगड़ते
पब्लिक
हेल्थ
इमरजेंसी
की
अनदेखी
करती
है
और
साफ
हवा
के
अधिकार
के
पहल
को
ठेंगा
दिखाती
है।

जबकि
इसके
पहले
साल
2024-25
में
858
करोड़
रुपए
आवंटित
हुए
लेकिन
संसदीय
समिति
से
अनुमति
न
मिलने
की
वजह
से
सिर्फ
16
करोड़
रुपए
ही
खर्च
हो
सके
जो
कुल
बजट
का
1%
से
भी
कम
था।

हर
साल
20
लाख
मौतें
सिर्फ
प्रदूषण
से

स्टेट
ऑफ
ग्लोबल
एयर
की
रिपोर्ट
बताती
है
कि
भारत
में
हर
साल
20
लाख
से
ज्यादा
मौतें
सिर्फ
जहरीली
हवा
के
कारण
होती
हैं।
इसमें
सिर्फ
दिल्ली
में
ही
21,262
सांस
संबंधी
बीमारियों
से
हुईं
जिनका
कारण
डायरेक्ट
या
इनडायरेक्ट
तरीके
से
प्रदूषण
ही
था।
वहीं
दुनियाभर
में
प्रतिदिन
2
हजार
बच्चे
जहरीली
हवा
में
सांस
लेने
से
मर
जाते
हैं
जिसमें
से
एक
बड़ा
हिस्सा
भारत
का
है।

Office
Of
The
Chief
Registrar
(Births
&
Deaths)
की
ओर
से
जारी
किए
गए
डेटा
में

MCD,
NDMC
और
अन्य
बॉडीज
से
जारी
हुए
कुल
मेडिकली
सर्टिफाइड
डेथ्स
में
10
प्रतिशत
मौतें
सिर्फ
सांस
संबंधी
बीमारियों
से
हुईं।
जिनकी
संख्या
90,883
के
लगभग
है।

जानलेवा
समस्या
के
आगे
बौना
बजट

MoEFCC
(पर्यावरण,
वन
एवं
जलवायु
परिवर्तन
मंत्रालय)
को
इस
साल
बजट
में
3,759.46
करोड़
रुपये
मिले
हैं।
जो
पिछले
साल
2025-26
की
तुलना
में
8
प्रतिशत
ज्यादा
है।
लेकिन
वह
इसका
खर्च
कैसे
और
कहां
करते
हैं
यह
साल
2026
में
आने
वाली
सर्दियों
में
पता
चल
सकेगा।
लेकिन
उसके
पहले,
एक्सपर्ट
मानते
हैं
कि
बजट
जरूरत
के
हिसाब
से
काफी
कम
है।
जो
इस
साल
फिर
से
चुनौती
बन
सकता
है।

भारत
में
कितने
शहरों
की
हवा
जहरीली

दुनियाभर
के
50
सबसे
प्रदूषित
शहरों
में
से
ज्यादातर
भारत
में
ही
हैं।
जिसमें
दिल्ली,
फरीदाबाद,
गुरुग्राम,
गाजियाबाद,
सोनीपत,
ग्रेटर
नोएडा,
नोएडा,
ग्वालियर,
गंगापुर,
चरखी
दादरी,
मेरठ
और
कानपुर
जैसे
शहर
शामिल
हैं।
बावजूद
इसके
न
तो
इन
राज्यों
की
सरकार,
न
इन
जिलों
के
प्रशासन
और
न
ही
केंद्र
सरकार
का
इस
ओर
ध्यान
है।

तो
फिर
कहां
होता
है
पैसा
खर्च?

पर्यावरण
मंत्रालय
प्रदूषण
के
लिए
जारी
हुए
बजट
का
बड़ा
हिस्सा
सिर्फ
संस्थाओं,
उनके
अंदर
काम
कर
रहे
कर्मचारियों
की
तन्ख्वाह
और
जागरुकता
कार्यक्रमों
पर
खर्च
करता
है।
जिसका
मेन
फोकस
नियामक
ढांचों
को
मजबूत
रखना
है।
इसमें
बॉटनिकल
सर्वे
ऑफ
इंडिया,
जूलॉजिकल
सर्वे
ऑफ
इंडिया
और
विशेष
रूप
से
नेशनल
ग्रीन
ट्रिब्यूनल
(NGT)
जैसी
संस्थाओं
के
अंतर्गत
आने
वाले
कार्यालयों
पर
काफी
पैसा
खर्च
होता
है।
लेकिन
नतीजा
आप
हर
साल
दखते
हैं।

2025
में
क्या
रहा
प्रदूषण
का
हाल?

स्मॉग
गन,
स्मॉग
टॉवर,
आर्टिफिशियल
बारिश
और
न
जाने
किन-किन
चीजों
पर
सरकार
ने
करोड़ों
रुपए
फूंके।
बावजूद
इसके
साल
2025
में
प्रदूषण
ने
नए
रिकॉर्ड
बनाए
हैं।
दिल्ली

NCR
के
कई
इलाकों
में
प्रदूषण
700
के
पार
गया
जो
बताता
है
कि
स्थानीय
प्रशासन
हर
बार
की
तरह
2025
में
भी
बुरी
तरह
फेल
हुआ।

एयर
प्यूरिफायर
पर
अभी
भी
18%
टैक्स

इतने
सारी
विफलताओं
में
से
एक
और
विफलता
ये
भी
है
कि
स्वच्छ
हवा
के
अधिकार
के
बावजूद
आम
जनता
को
साफ
हवा
नहीं
मिल
रही
है।
इसके
अलावा
घर
में
साफ
हवा
के
लिए
यदि
आम
आदमी
एयर
प्यूरिफायर
खरीदता
है
तो
उस
पर
अभी
भी

18%
GST
चुकाना
होगा।
उम्मीद
थी
कि
सरकार
इस
बार
सरकार
शायद
एयर
प्यूरिफायर
को
टैक्स
फ्री
कर
दे।
लेकिन
इस
पर
भी
सरकार
ने
पानी
फेर
दिया।

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