Trump Shocks UN: मोदी-यूएन को ट्रंप का तगड़ा झटका, 66 संगठनों को कहा- ‘बाय-बाय’, बनाएंगे अपना Metaverse? | America-donald-trump-withdraws-from-66-international-organisations-un-impact-news-hindi

International

oi-Siddharth Purohit

America:
ट्रम्प
प्रशासन
ने
66
अंतरराष्ट्रीय
संगठनों
से
खुद
को
अलग
करने
का
बड़ा
फैसला
लिया
है।
इनमें
यूनाइटेड
नेशन्स
की
यूनाइटेड
नेशन्स
पॉपुलेशन
फंड
और
इंटरनेशनल
क्लाइमेट
फोरम
से
जुड़ी
संस्थाएं
भी
शामिल
हैं।
यह
कदम
अमेरिका
की
वैश्विक
भूमिका
में
बड़े
बदलाव
की
ओर
इशारा
करता
है,
साथ
ही
बताता
है
कि
ट्रंप
का
अब
यूएन
से
भी
मोह
भंग
होने
लगा
है।

फंडिंग
भी
होगी
बंद

बुधवार,
7
जनवरी
2026
को
राष्ट्रपति
डोनाल्ड
ट्रम्प
ने
एक
कार्यकारी
आदेश
पर
हस्ताक्षर
किए।
इस
आदेश
के
तहत
66
अंतरराष्ट्रीय
संगठनों,
एजेंसियों
और
आयोगों
के
लिए
अमेरिकी
समर्थन
को
निलंबित
कर
दिया
गया
है।
यह
फैसला
उन
निर्देशों
के
बाद
लिया
गया,
जिनमें
ट्रम्प
प्रशासन
ने
सभी
अंतरराष्ट्रीय
संगठनों,
खासकर
यूनाइटेड
नेशन्स
से
जुड़े
निकायों
में
अमेरिका
की
भागीदारी
और
फंडिंग
की
समीक्षा
करने
को
कहा
था।

यूनाइटेड
नेशन्स
से
जुड़ी
संस्थाएं
निशाने
पर

इस
बड़े
फैसले
की
कोई
सार्वजनिक
घोषणा
नहीं
की
गई।
हालांकि,
एक
अमेरिकी
अधिकारी
ने
गोपनीयता
की
शर्त
पर
इस
फैसले
की
जानकारी
दी।
इससे
साफ
होता
है
कि
प्रशासन
इस
कदम
को
बिना
ज्यादा
चर्चा
के
लागू
करना
चाहता
था।
जिन
संस्थाओं
को
निशाना
बनाया
गया
है,
उनमें
से
ज्यादातर
यूनाइटेड
नेशन्स
से
जुड़ी
एजेंसियां,
आयोग
और
सलाहकार
पैनल
हैं।
ये
संस्थाएं
जलवायु
परिवर्तन,
श्रम
अधिकार
और
सामाजिक
मुद्दों
पर
काम
करती
हैं।
ट्रम्प
प्रशासन
का
आरोप
है
कि
ये
संगठन
विविधता
और
“वोक”
(जागरूकता)
पहलों
को
बढ़ावा
देते
हैं।

अमेरिकी
विदेश
विभाग
की
सख्त
टिप्पणी

अमेरिकी
विदेश
विभाग
ने
बयान
जारी
कर
कहा
कि
ट्रम्प
प्रशासन
के
अनुसार
ये
संस्थाएं
अपने
काम
के
दायरे
में
अनावश्यक
हैं।
विभाग
ने
इन्हें
मिसमैनेजमेंट,
गैर-ज़रूरी,
फिजूलखर्ची
करने
वाली
और
खराब
तरीके
से
संचालित
बताया।
बयान
में
यह
भी
कहा
गया
कि
ये
संस्थाएं
अमेरिका
के
एजेंडे
के
खिलाफ
काम
करने
वाले
तत्वों
से
प्रभावित
हैं
और
देश
की
संप्रभुता,
स्वतंत्रता
और
आर्थिक
समृद्धि
के
लिए
खतरा
बन
सकती
हैं।

जलवायु
संगठनों
से
अमेरिका
की
दूरी

ट्रम्प
और
उनके
सहयोगियों
ने
जलवायु
परिवर्तन
पर
केंद्रित
अंतरराष्ट्रीय
संगठनों
से
अमेरिका
को
दूर
करने
की
नीति
अपनाई
है।
इसी
के
तहत
अमेरिका
ने
यूनाइटेड
नेशन्स
फ्रेमवर्क
कन्वेंशन
ऑन
क्लाइमेट
चेंज
(UNFCCC)
से
भी
खुद
को
अलग
कर
लिया
है।

पेरिस
समझौते
की
नींव
रखने
वाला
UNFCCC

1992
में
बना

UNFCCC
समझौता
198
देशों
द्वारा
साइन
किया
गया
था।
इसका
मकसद
विकासशील
देशों
को
जलवायु
परिवर्तन
से
निपटने
के
लिए
वित्तीय
सहायता
देना
था।
बाद
में
यही
समझौता
पेरिस
जलवायु
समझौते
का
आधार
बना।
ट्रम्प,
जो
जलवायु
परिवर्तन
को
“धोखा”
मानते
हैं,
ने
सत्ता
संभालते
ही
इस
समझौते
से
दूरी
बना
ली
थी।

मोदी
के
बनाए
भारत-फ्रांस
ग्रुप
ISA
भी
छोड़ा

अमेरिका
ने
भारत
और
फ्रांस
के
नेतृत्व
वाले
अंतरराष्ट्रीय
सौर
गठबंधन
(ISA)
से
भी
खुद
को
अलग
कर
लिया
है।
इस
गठबंधन
को
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
और
तत्कालीन
फ्रांसीसी
राष्ट्रपति
फ्रांस्वा
ओलांद
ने
30
नवंबर
2015
को
पेरिस
में
यूनाइटेड
नेशन्स
जलवायु
सम्मेलन
के
दौरान
लॉन्च
किया
था।

जबरन
गर्भपात
के
आरोप
और
सच्चाई

यूनाइटेड
नेशन्स
की
जनसंख्या
एजेंसी,
जो
दुनियाभर
में
यौन
और
प्रजनन
स्वास्थ्य
सेवाएं
देती
है,
लंबे
समय
से
रिपब्लिकन
पार्टी
के
निशाने
पर
रही
है।
ट्रम्प
ने
अपने
पहले
कार्यकाल
में
भी
इस
एजेंसी
की
फंडिंग
में
कटौती
की
थी।
ट्रम्प
और
अन्य
रिपब्लिकन
नेताओं
ने
आरोप
लगाया
था
कि
यह
एजेंसी
चीन
जैसे
देशों
में
“जबरन
गर्भपात
प्रथाओं”
में
शामिल
है।
हालांकि,
जनवरी
2021
में
जो
बाइडेन
के
राष्ट्रपति
बनने
के
बाद
इस
एजेंसी
के
लिए
फंडिंग
फिर
से
बहाल
की
गई।

WHO,
UNRWA
और
UNESCO
से
पहले
ही
किया
किनारा

यह
पहला
मौका
नहीं
है
जब
ट्रम्प
प्रशासन
ने
ऐसे
कदम
उठाए
हों।
इससे
पहले
अमेरिका
विश्व
स्वास्थ्य
संगठन
(WHO),
फिलिस्तीनी
शरणार्थियों
के
लिए
यूनाइटेड
नेशन्स
एजेंसी
(UNRWA),
यूनाइटेड
नेशन्स
मानवाधिकार
परिषद
और

UNESCO
से
भी
समर्थन
वापस
ले
चुका
है।

यूनाइटेड
नेशन्स
के
लिए
तगड़ा
झटका

ट्रम्प
प्रशासन
ने
‘ए-ला-कार्टे’
यानी
अपनी
पसंद
के
अनुसार
चुनने
वाली
नीति
अपनाई
है।
इसका
मतलब
है
कि
वही
संस्थाएं
और
कार्यक्रम
चुने
जाएंगे
जो
ट्रम्प
के
एजेंडे
और
अमेरिकी
हितों
से
मेल
खाते
हों।
यह
फैसला
रिपब्लिकन
और
डेमोक्रेटिक
दोनों
तरह
की
पिछली
सरकारों
की
नीति
से
बड़ा
बदलाव
है।
इस
कदम
के
चलते
यूनाइटेड
नेशन्स
को
अपने
कर्मचारियों
और
कार्यक्रमों
में
कटौती
करनी
पड़ी
है।

USAID
फंड
कटौती
से
परियोजनाएं
बंद

कई
स्वतंत्र
गैर-सरकारी
संगठनों
ने
बताया
है
कि
अमेरिकी
अंतरराष्ट्रीय
विकास
एजेंसी
(USAID)
के
जरिए
मिलने
वाली
विदेशी
सहायता
में
कटौती
के
कारण
उनकी
कई
परियोजनाएं
बंद
हो
गई
हैं।विशेषज्ञों
का
कहना
है
कि
अमेरिका
के
सहयोग
के
बिना
जलवायु
परिवर्तन
पर
प्रभावी
प्रगति
करना
मुश्किल
होगा।
अमेरिका
दुनिया
के
सबसे
बड़े
कार्बन
उत्सर्जकों
और
सबसे
बड़ी
अर्थव्यवस्थाओं
में
से
एक
है।

अमेरिका
की
वापसी
से
बाकी
देशों
को
बहाना
मिलेगा

ग्लोबल
कार्बन
प्रोजेक्ट
के
अध्यक्ष
और
स्टैनफोर्ड
विश्वविद्यालय
के
प्रोफेसर
रॉब
जैक्सन
ने
कहा
कि
अमेरिका
की
वापसी
“दूसरे
देशों
को
अपनी
प्रतिबद्धताओं
और
कार्रवाई
में
देरी
करने
का
बहाना
देती
है।”
ट्रम्प
का
यह
फैसला
ऐसे
समय
पर
आया
है,
जब
उनका
प्रशासन
सैन्य
कार्रवाई
कर
चुका
है
या
ऐसी
धमकियां
दे
चुका
है,
जिससे
सहयोगी
और
विरोधी
दोनों
देश
चिंतित
हैं।
इनमें
वेनेजुएला
के
नेता
निकोलस
मादुरो
को
पकड़ने
की
बात
और
ग्रीनलैंड
पर
कब्जे
की
मंशा
शामिल
है।

किन
संगठनों
में
अमेरिका
बना
रहेगा
सक्रिय

इनमें
अंतरराष्ट्रीय
दूरसंचार
संघ,
अंतरराष्ट्रीय
समुद्री
संगठन
और
अंतरराष्ट्रीय
श्रम
संगठन
जैसे
संस्थान
शामिल
हैं।
प्रशासन
का
कहना
है
कि
यहां
अमेरिकी
करदाताओं
के
पैसे
का
सही
इस्तेमाल
होगा।

और
भी
संस्थाओं
को
कहने
नमस्ते

जिन
अन्य
संगठनों
से
अमेरिका
बाहर
निकलेगा,
उनमें
कार्बन
फ्री
एनर्जी
कॉम्पैक्ट,
यूनाइटेड
नेशन्स
विश्वविद्यालय,
अंतरराष्ट्रीय
कपास
सलाहकार
समिति
और
अंतरराष्ट्रीय
उष्णकटिबंधीय
लकड़ी
संगठन
जैसे
कई
नाम
शामिल
हैं।

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खबर
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